चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै संचारकर्मीद्वय रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने अदालतले दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार हेटौंडा इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । लामिछाने र कँडेल आफै उपस्थित भएर जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बासुप्रसाद पुडासैनीको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको हेटौंडा इजलासका प्रवक्ता अमृत घिमिरेले जानकारी दिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ बमोजिम निवेदन दर्ता गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । लामिछाने र कँडेलले निवेदनमा शंकास्पद भिडियोलाई वस्तुनिष्ट प्रमाणका रुपमा लिएर आदेश गरिएको र शर्तसहितको थुनछेक आदेशद्वारा धरौटी मागिएको विषयलाई मुख्या बनाइ निवेदनमा समेटिएको छ ।
निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालतबाट भदौ ९ मा भएको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरिएको छ । निवेदन उपर हेटौंडा अदालतले बुधबार पेसी चढाउने जनाएको छ । लामिछाने र कँडेलको तर्फबाट राजेन्द्र सेंढाईले पैरवी गर्नेछन् ।
यस्तो छ जिल्ला अदालतको आदेश
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा चितवन जिल्ला अदालतले भदौ ९ मा ३ आरोपितविरुद्ध आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले गरेको आदेशअनुसार आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका आरोपित लामिछानेसँग ५ लाख, कँडेलसँग ३ लाख र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारखेमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।उनीहरूलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार उक्त फैसला सुनाएकाे थियाे ।
यसका साथै, अदालतले यस मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक विचार दिन लामिछाने र कँडेलमाथि रोक लगाएको छ । उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी, पीडित परिवार, विशेषज्ञ, अदालत र न्यायीक कार्यमा असर पुर्याउन नपाउने आदेश भएको थियो ।
