प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार साँझ मन्त्रालयगत चौमासिक कार्यविवरणको समिक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने र क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरुले अलपत्र पारेको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव र ठेकेदारहरुलाई कस्ने नीति लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण ठेक्काको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सक्षम व्यक्तिलाई ठेक्काको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने समेत बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकास मार्फत राजीतिमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनु सक्नुपर्छ भन्दै मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नीति एकातर्फ, बजेट अर्कोतर्फ र कार्यक्रम अर्कोतर्फ’ रहेको प्रवृत्तिकाबारेमा औँल्याउँदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सचेत गराए । उनले भने, “नीति कार्यक्रम एउटा छ, बजेट अर्को छ, कार्यान्वयन अर्कातिर छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका नीति कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका कार्यक्रममा रकम खर्च गर्ने र विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पर्ने गरेका छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासमार्फत राजनीतिमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनसक्नुपर्छ भन्दै मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सुधार गर्दा कानूनले नरोक्ने पनि प्रष्ट पारे । तीन वटा आयोजना निर्माण गर्ने सामर्थ्य भएका ठेकेदारलाई ५० वटा ठेक्का दिनु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।