सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग: गढी गाउँपालिकाले कानून मिचेर १५ लाखको विज्ञापन एउटै कम्पनीलाई

हेटौंडा । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म विपरित बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखिएको अनियमितताका कारण स्थानीय स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। पालिकाले आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्रका विकास निर्माण र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा नाफामूलक र बाह्य संस्थाहरूका लागि सामग्री खरिद तथा अनुदान शीर्षकमा ठूलो मात्रामा खर्च गरेको देखिन्छ।

महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको लेखारिक्षण प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले गरेका बिभीन्न खर्चमा प्रश्न उठाएको छ । गढी गाउँपालिकाले चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई पूँजीगत शीर्षकमा राखेर सहकारी संस्था, टोल विकास समिति, गुम्बा, र अन्य निकायहरूका लागि बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेकोमा प्रश्न उठाएको छ । सामानहरु खरिद गर्दा कमीसन आउँछ भन्ने लोभमा नियम विपरित सामान हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तो खर्च गर्दा संस्थाको वास्तविक आवश्यकता, भौतिक र वित्तीय अवस्था, तथा सामग्री उपयोगको प्रभावकारिता सम्बन्धमा कुनै औपचारिक मूल्याङ्कन नगरिएको महाँलेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको विनियोजन हुनुुपर्नेमा, पालिकाले पहुँच र आग्रहका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरेको आशंका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्ट देखिन्छ। सामाग्री खरिदपछि त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन तथा उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

यसका साथै, गढी गाउँपालिकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिवम सिमेन्टबाट प्राप्त भएको लाखौं रुपैयाँ बराबरको अनुदान सोझै विभिन्न संस्थाहरूमार्फत खर्च गरेको छ। तर उक्त रकम खर्च गरिएको पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, दस्तावेज तथा प्रमाणहरू संलग्न नगरिएको महाँलेखाले जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक स्रोत पारदर्शी ढंगले प्रयोग भएको पुष्टि गर्न कठिन बनाउँछ। गाउँपालिकाको लगानीमा खर्चगरिएको र संझौता पनि त्यसैअनुसार गरिएको तर, सिमेन्ट शिबम सिमेन्ट उद्योगबाट निशुल्क लिएर खर्च गरिएपनि संझौता अनुसारको रकम भुक्तानी गर्दा शिमेन्टको रकम नघटाइनक भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यस्तै, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले एउटै कम्पनिलाई नियम विपरित पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशनजस्ता सेवामा समेत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पालना नगरिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एउटै कम्पनिबाट एकै आर्थिक वर्षमा दस लाखभन्दा बढीको सेवा सोझै खरिद गर्न नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा साखाका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा एउटै कम्पनि मार्फत १५ लाख रुपैयाँको सूचना एकै आर्थिक वर्षमा प्रकासन गरिएको  गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।  कुनैपनि काम गर्दा पहिलेनै कार्यादेश दिएर मात्र काम गराउनुपर्ने भएपनि खरिद प्रक्रिया पूर्व कार्यादेश नदिई अनौपचारिक रुपमा सोझै भुक्तानी गरिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लृख गरिएको छ ।

अनियमितता, अपारदर्शिता र प्राथमिकता बिहीन निर्णय प्रक्रियाले पालिकाको विकास योजना, दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण, तथा स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको स्पष्ट देखिन्छ। कानुनी र वित्तीय व्यवस्थाको यथोचित पालना बिना गरिएको यस्ता कार्यले स्थानीय शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर पार्नसक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। स्थानीय निकायको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्रोतको उपयोग, खर्च पारदर्शिता, र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने आवश्यकता देखिएको छ।यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको र महाँलेखाले प्रश्न उठाएको विषयमा आफुले छानविन गर्ने मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतानले बताए ।

यी विषयहरुमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।