कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नु र उनीहरूको बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु भन्ने विषयमा कानुनका विद्यार्थी निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा केसीले दर्ता गरेको रिटमा विपक्षीका नाममा माग दाबीबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।