बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । विहीबार तामाङ समुदायको नेतृत्वदायी संगठन नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय कार्यालय र नेवाः देयः दवु संघीय कार्यालयको तर्फबाट बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई एक ध्यानाकर्णण पत्र बुझाउँदै सो माग गरिएको हो ।

बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा बोल्नेको संख्या १८.३२ प्रतिशत र नेपाल भाषा बोल्नेको संख्या १२.३० प्रतिशत रहेको तथा सोहि आधारमा भाषा आयोगले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन शिफारिस गरिसकेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ९२० बमोजिम पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार समेत प्रदेश सरकारमा निहित रहेको भन्दै सो को प्रकृया तत्काल अघि बढाई कार्यान्वयनकालागि ठोस कदम चाल्न दुबै साझा संगठनले माग गरेका छन् ।

ध्यानाकषण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुबै संगठनले राखेको तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयनको मागलाई कार्यान्वयनकालागि कानुन निर्माण गर्न तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय महासचिव महितकुमार तामाङ, उपाध्यक्ष कुमार घिसिङ, संघीय सदस्य सुनिल मोक्तान, बागमती प्रदेश सांसद ओम घलान, घेदुङ प्रदेश अध्यक्ष लिलाकुमार घलान, सचिवालय सदस्य सुवास लामा, जिल्ला सचिव आत्मराम मोक्तान, नगर घेदुङ अध्यक्ष भिमलाल लामा, सचिव सुवास घिसिङ नेवाः देयः दवु संघीय अध्यक्ष नरेशकुमार ताम्राकार, सदस्य विष्णुगोपाल महर्जन, बागमती प्रदेश अध्यक्ष उमेश स्थापितलगायतको उपस्थिति थियो ।