सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने नीति लिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले खानीजन्य पदार्थको निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । सर्वोच्चले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेका थिए ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा। पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए ।सरकारको उक्त निर्णयको सरोकारवाला सबै क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन् ।