इन्टरनेट सेवाप्रदायकको चौतर्फी बिरोध भएपछि मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ ।

नियमावलीमा भएको मर्मतसम्भार शुल्क लिन नपाइने ब्यबस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेटको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयमा आउनेछ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोगराज भट्टले मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेको बारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यदि हाम्रो मागअनुसार नियमावली संशोधन भएको हो भने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्यबृद्धि फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।