Comments Add Comment

सार्क क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी बढाउन विज्ञको सुझाव

दक्षिण एसिया क्षेत्रीयस्तरको विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्क स्तरीय पूर्वतयारी बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सार्क क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि, रेडक्रस प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय र साझेदार निकायका विज्ञहरूले पूर्वतयारीलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएका हुन् ।

विपद्का दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको दक्षिण एसियामा मौसम परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारणले मानिस अझ समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले सार्क क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्यसम्बन्धी ठोस कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औैंल्याइएको छ । प्राकृतिक विपद्को समयमा सार्क क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्यसम्बन्धी सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न सार्क सचिवालय र रेडक्रस महासंघले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्क राष्ट्रले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘आवास तथा पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रविधि अपनाउने र स्थानीय बासिन्दा तथा स्थानीय तहले नै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने अवस्थामा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विपद्मा जुट्नेभन्दा विपद्पूर्व नै जोखिम न्यूनीकरणको उपाय कार्यान्वयनमा ल्याऔं ।’

नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सरकारी प्रतिनिधिले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।सार्क सचिवालय, सार्क खाद्य बैंक, यूएन ओचा, विश्व खाद्य कार्यक्रम, एडीपीसी, युनिसेफ नेपाल, आईसीआरसी नयाँ दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय र स्विस रेडक्रसका प्रतिनिधिले समेत जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्राकृतिक विपद्को समयमा सार्क क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्यसम्बन्धी सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै सदस्य देशमा कानुनी र नीतिगत तयारी गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तै, सार्क क्षेत्रका सदस्यले एकआपसको सिकाइलाई थप ध्यान दिन तथा सूचना, सञ्चार र चेतना वढाउन आह्वान गर्ने सहमति जुटाएका छन् । विपद पूर्वतयारी र अल्पीकरणमा सार्क सचिवालयले रेडक्रस महासंघसँग मिलेर कार्यगर्ने बताउँदै सार्कका महासचिव अम्जाद हुसेन वि सियलले सार्क क्षेत्रीयस्तरमा विपद्ले पार्ने प्रभावको अध्ययन भइसकेको र सबै सदस्य देशबीच वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्रोतको सहभागिता गर्दै पृथ्वीलाई राम्रो बनाउने सहमति गरिएको जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर