भदौ ३१, २०७६ काठमाडौं : दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके काम गर्ने कामदारलाई एकपटकमा तीन हजार रुपैयाँसम्म तलब लिनको लागि प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ। त्यस्तै एक पटकमा दुई हजारको सामान खरिद गर्दा पनि प्यान नम्बर नचाहिने गरी व्यवसायी र सरकारबीच सहमति गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले तलब भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य बनाएपछि व्यवसायीहरू उक्त निर्णयको विपक्षमा उभिएका थिए। त्यस्तै, एक हजार बढीको सामान किन्दा प्यान नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पूर्वाधार नबनाई सरकारले नियम बनाएको व्यवसायीको गुनासो थियो। असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले प्यानमा तीन र दुई हजार गरी मिलाएको हो। ‘हामीले त पाँच हजार भनेका थियौँ, तर अहिले दुई हजारसम्मको सामान खरिद गर्दा प्यान नम्बर नचाहिने गरी सहमति गरिएको छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘तलब भुक्तानीमा नियमित कामदारलाई अनियार्य बैंकमा प्यान नम्बर उल्लेख गरेर नै भुक्तानी दिने र पटके कामदारको हकमा तीन हजारसम्म प्यानबिना दिन सक्ने सहमति गरिएको छ।’ भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) का सम्वन्धमा एक वर्षसम्म सिक्ने सिकाउने नीति अघिसार्ने गरी सहमति गरिएको जनाइएको छ। ‘नियतबस नै गल्ती गर्नेमाथि कारवाही गर्ने र यो आर्थिक वर्षमा सिक्ने सिकाउने काम सँगै अगाडl बढाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छातासँगठनसँग मिलेर देशभर कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ’ छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने। इन्टरनेटको पहुँच नभएको क्षेत्रमा भिसिटिएस लागू नहुने जनाइएको छ।
सरकारले साना तथा ठूला सबै मालवाहक सवारी साधनको लागि साउन १ देखि नै भिसिटिएस लागू गर्ने बताएको छ। यस विषयमा भन्ने छुट्टै समितिले छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार साँझ गरिएको सहमतिअनुसार प्रस्ताव क्याविनेटमा पठाउने र क्याविनेटले स्वीकृत गरेसँगै कार्यन्वयन प्रकिया अघि बढाउने बताइएको छ। यसै साता बस्ने क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताव अघि लगिने छ। त्यस्तै, स्थानीय/ प्रदेश /सङ्घीय सरकारले एकै शीर्षकमा करमा दोहोरो तेहरो र साबिकभन्दा अत्याधिक कर दस्तुरलाई अर्थ मन्त्रालयले समाधान गर्ने पहल गर्ने, फर्म , व्यवसाय, उद्योग प्रतिस्ठान दर्ता गर्दा स्थानिय, प्रदेश र सघ मध्ये कुनै एक ठाउँमा मात्र दर्ता गर्ने र सो को शुल्क दस्तुर एकल बिन्दुबाट संकलन गर्न व्यवस्था मिलाउन एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने सहमति गरिएको जनाइएको छ।
भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) का सम्वन्धमा एक वर्षसम्म सिक्ने सिकाउने नीति अघिसार्ने गरी सहमति गरिएको जनाइएको छ। ‘नियतबस नै गल्ती गर्नेमाथि कारवाही गर्ने र यो आर्थिक वर्षमा सिक्ने सिकाउने काम सँगै अगाडl बढाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छातासँगठनसँग मिलेर देशभर कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ’ छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने। इन्टरनेटको पहुँच नभएको क्षेत्रमा भिसिटिएस लागू नहुने जनाइएको छ। सरकारले साना तथा ठूला सबै मालवाहक सवारी साधनको लागि साउन १ देखि नै भिसिटिएस लागू गर्ने बताएको छ। यस विषयमा भन्ने छुट्टै समितिले छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार साँझ गरिएको सहमतिअनुसार प्रस्ताव क्याविनेटमा पठाउने र क्याविनेटले स्वीकृत गरेसँगै कार्यन्वयन प्रकिया अघि बढाउने बताइएको छ। यसै साता बस्ने क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताव अघि लगिने छ। त्यस्तै, स्थानीय/ प्रदेश /सङ्घीय सरकारले एकै शीर्षकमा करमा दोहोरो तेहरो र साबिकभन्दा अत्याधिक कर दस्तुरलाई अर्थ मन्त्रालयले समाधान गर्ने पहल गर्ने, फर्म , व्यवसाय, उद्योग प्रतिस्ठान दर्ता गर्दा स्थानिय, प्रदेश र सघ मध्ये कुनै एक ठाउँमा मात्र दर्ता गर्ने र सो को शुल्क दस्तुर एकल बिन्दुबाट संकलन गर्न व्यवस्था मिलाउन एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने सहमति गरिएको जनाइएको छ।
