ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन आज‚ कसले मार्ला बाजी ?

भदौ २८, २०७६ काठमाडौं : नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन शनिबार ललितपुरको सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा हुँदैछ। बिहानैबाट सुरु हुने निर्वाचन प्रक्रियामा लामो समयदेखि ओलम्पिकमा एकछत्र राज गर्दै आएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ र अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा पूर्वमन्त्री सहाना प्रधानका छोरा उमेशलाल प्रधान अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उमेशलाल सरकारको आधिकारिक उम्मेद्वारका रुपमा रहँदा जीवनराम भने आफ्नो एकल प्रयासमा मैदानमा हुने छन्। साधारणसभाले एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सहमहासचिव, एक कोषाध्यक्ष, तीन सचिव र सात सदस्यसहित १९ सदस्यीय कमिटि निर्वाचित गर्नेछ। पाँच उपाध्यक्षका लागि आठ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। उपाध्यक्षमा ज्योति राणा, तेजबहादुर गुरुङ, पुष्पदास श्रेष्ठ, अशोकरत्न बज्राचार्य, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, चतुरानन्द राज वैद्य, राजीव श्रेष्ठ र समिम मिया अन्सारीले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै‚ महासचिवका लागि पुरेन्द्रविक्रम लाखे र नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। नीलेन्द्रले जीवनराम समूह र पुरेन्द्रले उमेशलाल समूहबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। उपमहासचिवमा पीताम्बर तिम्सिना र कोषाध्यक्षमा रतनकुमार टन्डन निर्विरोध भएका छन्। उपमहासचिव र कोषाध्यक्षमा एक एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको हो। ३ सचिवका लागि केशवकुमार विष्ट, रामजी श्रेष्ठ, दीपकहर्ष वज्राचार्य र तुलसी थापा प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै‚ सात सदस्यका लागि आठजनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सदस्यका लागि रमेशप्रसाद सिवाकोटी, राम अवाले, प्रकाशशमशेर राणा, गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति, टासी घले, होमबहादुर दोङ, दीर्गबहादुर केसी र मनोरंजन रमण शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। भदौ २० मा स्थगित भएको ओलम्पिक कमिटीको चुनाव शनिबार हुन लागेको हो। अदालतबाट मान्यता प्राप्त एनओसीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले भदौ २० मा निर्वाचन रोक्न आदेश दिँदै २२ मा छलफलका लागि सरोकारवाल पक्षलाई बोलाएको थियो। दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला गरेपछि ओलम्पिक निर्वाचनको बाटो खुलेको थियो। साधारण सभाले ४ वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ।