बरिष्ठ पत्रकार एबं नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज ‘सीमा बचाऔँ अभियान राष्ट्रिय परिषद् नक्सा समिति’को ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली भूभाग जोगाउन सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षा चौकी राख्न लागेको बताएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल ३०र३५ किलोमिटरको फरकमा रहेका ‘सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी’को दूरी घटाएर १० किलोमिटरमा झार्न लागिएको जानकारी दिए । उनले नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न पहिले भारतीय सेना हटाएर नेपालीे सुरक्षा चौकी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सरकारले कदम अगाडि बढाएको जानकारी गराए । सीमा बचाऊ अभियानले सीमामा चौकी र सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने, सरकारी कार्यालयमा विवादित नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने, यसका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीतहबाटै वार्ताको पहल शुरु गर्नुपर्नेलगायतका आठ बुँदासहितका माग राखेको छ ।
सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा रिसालले बुधवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल मार्फत पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस अवसरमा अभियन्ता भैरव रिसालले २०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गरेको उक्त समयमा जमीनमा केही विवाद नभएको बताए । उनले त्यो बेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ति सबै प्रमाणका रूपमा रहेको समेत बताए । हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौ । कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौ । यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ । प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन् । यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छु, उनले भने । अभियन्ताहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
अनलाइनपत्र संवाददाता 
