काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री हुँदा निर्धारण गरेको पुँजिगत लाभकर संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरिदिएको छ । यसअघि भएको फैसलाको बिहिवार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलमाथि यसअघि निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पाँच सय ६६ मध्ये ठूला करदाता सेवा कार्यालयले ५० प्रतिशत जरिवना बापत लगाएको १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खारेज गर्दै सो रकम घटाएर भुक्तानी गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएवापत अब २१ करोड १० अर्ब रुपैयाँमात्र पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ३८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेपछि सर्वोच्च अदालत गएको एनसेलको पक्षमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको चर्चा थियो । ठूलो रकम सर्वोच्च अदालतले घटाइदिएपछि अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानून बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख छ ।
