Onlinepatra.com
Online Patra Media Pvt. Ltd.

प्रतिनिधिसभामा पेश हुन नसकेका सबै अध्यादेश राष्ट्रियसभामा

Company Register

बिहीबार शुरू भएको राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशनमा १६ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ र शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ पेश गरे । यसै गरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको तर्फबाट मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८स नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय० ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८स सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८स आर्थिक अध्यादेश, २०७८स विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

Advertisement

सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका थिए । अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नियमापत्ति लागू नहुने जनाउँदै अध्यादेश पेश गर्न समय दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे अध्यादेश, २०८७ पेश गरे । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७७स फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेश गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८स कोभिड–१९ व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ र औषधि ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

यीमध्ये केही अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । सर्वोच्च आदालतको आदेशमा गत फागुन २३ गते शुरू भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेश पेश गर्न समय दिएपछि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ दलका केही सांसदहरूले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । केही सत्तारूढ सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए भने कांग्रेस सांसदहरूले बैठकमा नारा लगाएका थिए । अवरोधका कारण पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश हुन सकेनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसद अधिवेशन शुरू भएको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्ला बैठकहरूमा पेश गर्ने प्रयास भए पनि सहमति हुन सकेन । अन्ततः कुनै पनि अध्यादेश पेश नभई सरकारले सभामुखलाई समेत जानकारी निदिई प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । हाल प्रतिनिधिसभा भङ्ग रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नरहे पनि संघीय संसद्का दुई अधिवेशन बीचको फरक ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक प्रावधानअनुसार बिहीबार राष्ट्रियसभाको अधिवेशन शुरू भएको हो । प्रतिनिधिसभाको गत अधिवेशनमा अध्यादेशहरू पेश हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सभामुखले अध्यादेशहरू रोकेर राखेको र पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

अनलाइनपत्रको अंग्रेजी, संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
Website Designe 1024×117
Loading...