नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेताहरुले विधिको शासन मान्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै उनीहरुले सम्मानित अदालतको निर्णय मान्ने बताएका हुन् । गत पुस ५ मा उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान् भन्ने चौतर्फी चासो समेत बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने जनाएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुक पुस–५ मा पुगेको छ, हामी फैसला मानेर अघि बढ्छौँ’ । प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुहुन्न संसद फेस गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ।’ यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बताएका छन् । अर्कोतिर सर्वोच्चको निर्णय आएसँगै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह तथा कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १३ दिनभित्र संसद बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।