एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला कर दाता कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भनी ७ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेलले वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरिएको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रीट दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाताको कार्यालयद्वारा ०७४ साल असार १ गते निर्धारण गरेको संशोधित करसम्बन्धी आदेश मात्र खारेज गरेको हो । तर, पुँजीगत लाभका आधारमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एनसेललाई अदालतले उन्मुक्ति भने दिएको छैन ।
यसअघि गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ०७२ चैत २९ मा शेयर खरीद-बिक्री भएको दिनबाटै एनसेललाई करको दायित्व सुरु हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘शेयर खरीद-विक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति ०७५ माघ २३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुबै पक्ष -एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय) ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’

यो खबर onlinekhabar.com बाट साभार गरिएको हो