Comments Add Comment

एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला कर दाता कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भनी ७ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेलले वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरिएको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रीट दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाताको कार्यालयद्वारा ०७४ साल असार १ गते निर्धारण गरेको संशोधित करसम्बन्धी आदेश मात्र खारेज गरेको हो । तर, पुँजीगत लाभका आधारमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एनसेललाई अदालतले उन्मुक्ति भने दिएको छैन ।
यसअघि गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ०७२ चैत २९ मा शेयर खरीद-बिक्री भएको दिनबाटै एनसेललाई करको दायित्व सुरु हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘शेयर खरीद-विक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति ०७५ माघ २३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुबै पक्ष -एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय) ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’

यो खबर onlinekhabar.com बाट साभार गरिएको हो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर