Coronavirus COVID-19

अब सबल अर्थतन्त्र निर्माणको बहस हुनुपर्छ

[Ads]

आजको यो विषम परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर हरेकको चिन्ता देखिन्छ ।

Advertisement

एकपल्ट देशको इतिहासमा ल्याइएका मौद्रिक नीतिहरूलाई हेर्नु जरुरी छ । कुरो २०३० सालको हो, त्यसबेला अर्थमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा आफ्नो जगेडा उत्पादन र सजिलोसँग पाएको बजारलाई ध्यानमा राखेर कृषिसम्बन्धी मौद्रिक नीतिमा सोच स्थापित गरेको पाइन्छ ।

त्यो ताका भारतमा अन्नको उत्पादनमा निकै कमी आएको कारण र हाम्रो उत्पादनपछि पनि हामीसँग रहेको अन्न भण्डारणलाई ध्यानमा राखी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गराउन सक्ने अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी नीति व्यापारद्वारा त्यो बेलाको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सोच स्थापना गरेको पाइन्छ ।

राज्यले विभिन्न बेलामा देशको कृषिलाई आर्थिक बजारीकरणसहित व्यावसायिक खेती गर्न खोजेको पाइन्छ । सिंहदरबार छिरेकाहरूले यस भावलाई आत्मसात् गरेर जनतासामु कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, पर्ख म जाँदैछु भनेको पनि सही नै हो । तर, हामी कहाँनेर अलमलिएका छौं ? हामी  अर्थनीतिको अनर्थमा अलमलिएका छौं ।

समग्र देश तथा जनताको आमरोजगारी र व्यवसायलाई भन्दा इकोनोमीको नाममा इन्कम मी अर्थतन्त्रको विकासभन्दा व्यक्तिगत आम्दानीमै मात्र कमाऊँ भन्नेहरूको पृष्ठपोषणतर्फ नै व्यतीत भयो । देशले अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, लद्यु व्यवसाय, हस्तकला, परम्परावादी उत्पादनहरू तथा नेपालको अर्गानिक वस्तुहरूलाई दिगो बजारीकरण गर्न खोजिएको देखिएको छ, तर किन त्यस प्रकारको प्रयासहरूबाट देशको खर्चपछिको नतिजा राम्रो दिन सकेन, त्यो खोज्ने प्रयास नै गरेन ।

राज्यले कृषि योजनामा सेवा केन्द्र करिब २५ वर्ष अगाडि ल्याएको देखिन्छ, तर त्यो संस्थाद्वारा खर्च भएको अर्थ हाम्रो लागि अनर्थ हुन पुग्यो, यसको खास कारण के हो ? जबसम्म देशमा कृषिको उत्पादनलाई कागजबाट भुइँसम्म पु¥याउन सकिन्छ तबसम्म भुइँबाट बजारसम्म स्थापित गर्न सकिएला ।

हालै प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले जति उत्साह थपेको छ त्यति शंका वा विश्वासको खाडल देखिएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त सरकार र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बन्न नसकिरहेका बेला हामीले ल्याउने वितरणमुखी आदर्शलाई सही वस्तु, समाज र वास्तविक क्षेत्रसँग जोड्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो देशमा ३० को दशकको एउटा अलग्गै अवस्था रहेको थियो भने ४० को दशक २०४६ देखि २०५६ पचासको दशकको आधासम्मको अवस्थालाई हामीले केलाउनु जरुरी छ ।

हाम्रो सफलता, असफलताको भागीदार जनता भएकै हुन् । तर, यसको जवाफदेहिता कसले–कसले लिने हो रु त्यही पुस्ताका अर्को पुस्ताले देश चलाइरहेका बेला हामीले हाम्रो अभिभावकले गरेको भूललाई वा अस्पष्टताको र असफलताको बाटोलाई फेरि पुनरावृत्ति त गरिरहेका छैनौं रु हामी कोही पनि चोखो रहन सकेनौं ।

यसको जवाफ कसले दिने हो रु हाम्रो नीति आउँछ । त्यसको पालना गर्ने निकायहरूसँग समन्वय नगरी नीतिमात्र प्रस्तुत गर्नु पहिलो कारण हो । जुन कार्यप्रणालीको कमजोर इतिहास हो । कृषिमा आएको बजेट र नीति दुवैलाई विभिन्न निकायसँग सम्बन्ध हुन पुग्छ । कुलो, नहरसम्बन्धी निकायहरूसँग भएको प्राविधिक र सुविधासँग नीतिमा बिनायोजना गरिएको खर्च र नीतिलाई जोड्ने कार्यसमेत हुँदैन ।

बीउबिजन ल्याउने र बजारमा कृषिसम्म पुग्ने र पु¥याउनेको निकाय फरक छ । त्यहाँ कृषिको क्षेत्रमा लागिपरेकाहरू यो वर्षको उत्पादनका बेला मलखादका लागि अनावश्यक मूल्यको मार त्यो पनि सहज तरिकाले पाउन नसकेको देखिरहेका छौं । बीउबिजन कृषिको पहिलो आवश्यक वस्तुमा पर्छ ।

तर, हरेक वर्ष हामीले कृषकबाट उन्नत जातको बीउको साटो घोगा ठूलो हुने दाना नहुने मकै फलिरहेको देखिरहेका छौं ।

आकाशे वर्षामा आधारित ८७ प्रतिशत कृषकको बालीमा लगाएको धान, गहुँ, तोरी लगाएको बीउको खस्कँदो स्तरका कारण र मुनाफाखोरी सरकारी नीतिले गर्दा सो क्षेत्रको पहुँचवालाहरूले बजारसम्म पु¥याएको बीउबिजनका कारण पर्न गएको हानि सधैं आफ्नो मौलिकता बोकेका बीउबिजनहरूको इतिहास सकिँदै जान लागेका बेला राज्यले त्यसका लागि छुट्ट्याएको समय, अर्थ र खोजतर्फको लगानी हेर्ने हो भने यो ७ दशकमा हामी अहिले झन् खराब अवस्थामा छौं ।

निषेधित लगानीसम्बन्धी सिद्धान्तलाई टेकेर राज्यले ३० को दशकमा ल्याएको नीतिभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा कृषिको हालत देखिन आएको छ ।

हामी निजी क्षेत्रले थाइल्यान्ड (बैंकक) को कृषिमा सफल मानिएको नीतिलाई नेपालमा प्रस्तुत गर्ने काम गरेको पनि जानकारी गराउँछौं । एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक पहिचानसहितको उत्पादन भन्ने ओभीओपी (वान भिलेज वान प्रोडक्ट, वान डिस्ट्रिक वान प्रोडक्ट) को अवधारणामा सरकारसँग सहकार्य गरेकै हो ।

तर, यो सफल र लोकप्रिय अवधारणालाई पछि थोरै राजनीतीकरण लागेको छ । यस कोरोनाका कारण नेपालमा सानादेखि नीति–निर्माणमा लागेकासम्मले सुनेको एउटै कुरो हो, आत्मनिर्भरतर्फ लाग्नुपर्ने र हामीले चाँडै स्थापित गर्न सक्ने विषय भनेको आधुनिक कृषि नै हो । यसका लागि हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई प्रत्यक्ष रोजगारीका रूपमा राज्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय कृषकसँग काम गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यसले देशको ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा चाँडै मल्हम लगाउन सफल हुनेछ । राज्यले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले ल्याएको राम्रो पक्षसँग हामीले कसरी काम गर्ने, यसका लागि हामी निजी क्षेत्र पनि कृषिमा जनता र कृषकसँग काम गर्न चाहन्छौं । यसका केही सन्दर्भहरू यहाँ राख्नु जरुरी छ ।

हामीले हरेक जिल्लाको उत्पादन र त्यहाँका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरिसकेका छौं । अब हामीले साझा अवधारणाको सामूहिक खेती कसरी गर्न सकिन्छ, के यो सम्भव छ ? छ भने कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने ? कसको अवधारणा हो ? यो प्रकारको खेतीमा कुन–कुन देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सघाएको देखिन्छ ? हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा सहकारीले चलाएको कृषिमा आधारित अमूल इन्डिया छ ।

त्यो एउटा उदाहरण हो, जसको उत्पादन विश्वको ४० राष्ट्रसम्म भेट्न सकिन्छ । अबको हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यस्तो परियोजनाका लागि निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने पनि जरुरी छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम कसरी ल्याउने भन्नेबारे पनि महत्व छ । जहाँसम्म हामीले वित्तीय क्षेत्रको रोजाइको क्षेत्र कृषिको लगानी भन्ने नारा र व्यवहारसँग जोड्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो जस्तो नीति आए पनि कृषिको उदारीकरण हुन सक्दैन ।

इन्डोनेसियाको कृषि नीतिलाई हामीले एकपटक हेर्नैपर्छ, यो प्रकारको कृषि नीति थाइल्यान्ड (बैंकक), फिलिपिन्स, श्रीलंकाले अवलम्बन गरेको देख्न पाइन्छ । यो राज्य, निजी क्षेत्र र कृषकको त्रिकोणात्मक सहयात्राको कृषि प्रणाली हो, जसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । कृषकले स्थलगत र कार्यक्षेत्रमा सहभागीको साझेदारी पाउँछ र सरकारले पनि सरकारी डाँडापाखालाई सरकारवाला निकायको मन्त्रालयमार्फत निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाको सहकार्यमा उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि नीतिगत अर्थको व्यवस्था, ब्याजदर, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक प्रणाली र प्राविधिकसहितको सहभागिता प्रस्ट पारिएको हुन्छ ।

यसमा उत्पादनपछिको बजार भने निजी क्षेत्र र कृषक दुवैले संयुक्त रूपमा गर्ने व्यवस्था रहनेछ । यस प्रकारका सोचहरूमा हामी पर्यटन उत्पादन कृषिमा जोडेर कृषि पर्यटनको नामकरण गर्न सक्छौं, जस्तो कि इन्डोनेसियाको जावा प्रान्तमा त्यहाँका कृषकहरूलाई सिंगो गाउँले कफी खेती गर्न दिएको छ । त्यहाँको कफीले विश्वबजारमा आफ्नो स्थान पाएको छ ।

त्यहाँ विश्वभरिबाट पर्यटकहरू उनीहरूको बसाइ, खेतीको प्रक्रिया र सामुद्रिक बस्तीको अवलोकनका लागि पर्यटकहरू आउने गर्छन् । यस्ता धेरै कृषि पर्यटनसँग जोडिएको ठाउँमा मेरो पनि भ्रमण गर्ने र अध्ययन गर्ने मौका जुरिसकेको छ ।

त्यसैले आजसम्म हामीले अर्थतन्त्रको सट्टा अनर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरेको हुँदा यस्ता अवधारणामा सरकार र कृषकलाई जोडिएको पाइएको छैन । जबसम्म हामीले इकोनोमिकलाई इन्कम फर मी मात्र भनिरहन्छौं तबसम्म सोचेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन ।

अर्थतन्त्र र एफएओका भूमिसुधार विज्ञ मोहम्मद जमानको पुस्तक पढ्नु जरुरी छ । सन् १९७३ अर्थात् सत्तरीको दशकमा लेखिएको पुस्तकका आधारमा गरेको कृषिले आफ्नो गार्हस्थ्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ ।

हामीले भुल्न नहुने कुरा र अर्थव्यवस्थाले छाड्न नहुने कुरा के हो भने जुन देशमा ९० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा छन्, त्यसको बजेट र मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, जमिनमाथि जनताको पहुँचको अवधारणालाई जनता कृषि व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, अर्को श्रृंखलामा यहाँहरूमाझ पस्कनेछु ।

आजको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धमिलो पार्न लागिपरेका दलाल र पुँजी व्यवसायीहरूका कारण देशको अर्थतन्त्र इकोनोमी साइट होइन कि कमाउने मात्र म भन्ने बाजा बजेको छ । यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई कसैको पेवा बनाउन दिनु हुँदैन ।

देश र जनताको आजको आवश्यकता के हो ? कोरोनापछि हामीले थाहा पाएको तर देशको अर्थ प्रशासनले लिपिबद्ध गर्न नसकेको खुला सिमाना बजारले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको सोझो असर र यसका कारणले हाम्रो कर प्रणालीको ह्रास यो कोरोनाका कारण टड्कारो अगाडि आएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा हाम्रो चासो सधैं रहनुपर्छ, अबको पालो सबल अर्थतन्त्रको बहस हुनुपर्छ । देशका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, आन्तरिक र आधुनिक कृषिमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

अरुणराज सुमार्गी

Onlinepatra TVका भिडियोहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (🔔) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

यो समाचार को स्रोत :- karobardaily.com

Advertisement

प्रतिक्रिया
Loading...