Coronavirus COVID-19

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो एक वर्षमा भएका मुख्य उपलब्धि (सुचीसहित)

[Ads]

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा भएका मुख्य उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यमा मन्त्रालयमा आज विभिन्न ८ विषयका ५० मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो।

मन्त्रालयले नीत, रणनीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि अन्तर्गत १७ वटा, स्वास्थ्य संस्था तथा निकायहरु हस्तान्तरणमा २, योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वयमा ७, सेवा प्रवाहमा १०, विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा ६, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षणमा ३, भौतिक पूर्वाधारमा ३ र विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालनमा १ गरी ५० वटा मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो।

उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले छुट्ट्याएको बजेट निकै कम भएको बताए। ‘जम्मा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा पनि ४ प्रतिशत त तलबमा नै खर्च हुन्छ, जम्मा शुन्य दशमलब ४८ प्रतिशत बजेटमा पनि यति धेरै उपलब्धि हुनु राम्रो कुरा हो।’ उनले स्वास्थ्यको बजेट कुल बजेटमा कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र यसका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए।

स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले संघीय संरचना अनुसार काम अगाडि बढाउने क्रममा केही काममा ढिलाई हुन पुगेको बताइन्।

अर्का सचिव रामप्रसाद थपलियाले कर्मचारी समायोजनको काममा ढिलाई हुँदा कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म खुसी हुन नसकेको बताए। उनले छिट्टै नै यो काम टुंग्याउने तर्फ लागिरहेको जानकारी दिए।

यस्ता छन् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरु

(क) नीति, रणनीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि 
१. संघीयताको भावना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, विस्तार, समन्वय, संचालन र ब्यबस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न“राष्ट्रियस्वास्थ्य नीति २०७६”जारीभैलागूभएकोछ।
२. संविधानले प्रत्याभूत गरको निःशुल्क आधारभूत स्वस्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यन्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्यार्इ नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न“जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५”लागू भर्इ सकेको छ।
३. नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिगर्नको लागि मातृ तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँच योग्य बनाउन“सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५”लागू भर्इ सकेको छ।
४. स्वास्थ्य विमाऐन २०७४ लार्इ ब्यबस्थित गर्न “स्वास्थ्य विमा नियमावली २०७५”स्वीकृत भै लागू भएको छ।
५. “अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामाजिक विरामीहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापनाका लागि कार्यविधि” स्वीकृत भै लागू भएको छ।सोकार्यविधि अनुसार सेवा संचालनका लागि ७ वटा अस्पताल, मानव सेवा आश्रम लगाएतका पुनर्स्थापना गृह र आश्रय केन्द्रसंग सम्झौता गरि सेवा संचालन भैरहेको छ।
६. ८३ वटा जिल्लास्तरका अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) लागु भई राम्रो नतिजा प्राप्त भएकोले यसलाई निरन्तरता दिन देशभरिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुस्वास्थ्य चौकी देखि बिशेषज्ञ तहका अस्पतालहरूसम्म बिस्तार गरिएकोछ।
७. जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना तथा संचालन कार्यान्वयन निर्देशिकास्वीकृत भै कार्यन्वयनमा ल्याइएकोछ।
८. प्रदेश नं. २ को सप्तरीको राजविराजमासगरमाथा अंचल अस्पताललार्इ रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गरिएको छ। “रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान”कोगठन आदेश स्वीकृत भै सो अनुसार समिति गठन भएको, राजबिराजमा कार्यालय स्थापना भै संचालनमा आएको, जग्गा प्राप्तिको कार्य भइ रहेको र Pre-DPR समेत सम्पन्न भएकोछ।
९. संविधानमा उल्लेखित निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागिआधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज(Basic Health Services Package)कोमस्यौदातयार भएको छ।
१०. “जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ।
११. “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली” को मस्यौदा तयार भएको छ।
१२. “महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका रणनीति”को मस्यौदा तयार भएको छ।
१३. E-Health Strategy को मस्यौदा तयार भएकोछ।
१४. आप्रवास प्रक्रिया प्रस्थान पूर्व, गन्तब्य स्थान र आगमन पश्चात हुन सक्ने सबै किसिमका जनस्वास्थ्य समस्याहरूको न्यूनिकरण गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको संलग्नतामा राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीति २०७६ को मस्यौदा तयार भएको छ।
१५. स्वास्थ्य क्षेत्रको लैगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
१६. अस्पतालको महत्वपूर्ण कार्य मध्ये शव परिक्षण, बिभिन्न किसिमका घाउ जाँच, मादक पदार्थ सेवन परिक्षण लगायतका मेडिकोलिगल सेवालाई प्रभावकारी ब्यबस्थापनका लागि “मेडिकोलिगल सञ्चालन निर्देशिका, २०७५” स्वीकृत भएको छ।
१७. नेपाल सरकारको आ.ब. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७४ मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलार्इ गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता लागु गर्ने ब्यबस्था भए अनुसार सो सम्बन्धि आचारसंहिता तयार भर्इ लागु भएको छ।

(ख) स्वास्थ्य संस्था तथा निकायहरु हस्तान्तरण
१. संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा साविकका जिल्ला/जन स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अंचल अस्पताल, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, क्षेत्रीय तालीम केन्द लगायतका संरचनाहरू प्रदेश सरकारलाइ मिति २०७५।१०।९ मा हस्तान्तरण गरिएको छ।
२. जिल्ला सदरमुकाम बाहिरका १५ सैयासम्मका प्राथमिक अस्पताल,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

(ग)योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वय 
१. “स्वस्थ, उत्पादनशील र जिम्मेवार नागरिक” सोच रहेको स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रको १५औंयोजनाकोआधारपत्र स्वीकृतभै कार्यन्वयनमा आइसकेकोछ।
२. स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाको स्थिति र ती सेवाहरूको गुणस्तरलार्इ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्था पंजिकरण,Online गुनासो ब्यबस्थापनर नियमित तथ्यांकको गुणस्तर परिक्षणको लागि एक छुट्टै Software तयार गरी वेव सार्इटमा राखी ब्यबस्थित गरिएको छ।
३. १४ वटा अस्पतालहरुमा Digital Health Assessment सम्पन्न भएको छ।
४. प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वस्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न छुट्टै स्थानिय तथा प्रादेशिक तहको अनुगमन मूल्यांकन निर्देशिका तयार गरी सबै तहमा पठार्इ कार्यान्वयनमा आएको छ। 
५. संघीयताको सन्दर्भमा अभिलेख तथा प्रतिबेदनलार्इ थप ब्यबस्थित बनाउन आबस्यक देखिएकोले देशभरीका स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिबरण तथा सेवाहरूको अभिलेखन ब्यबस्थित गरी स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित सबै सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न स्वास्थ्य संस्था पंजिकरण प्रणाली (Health Facility Registry) लागूभई कार्यान्वयनमा ल्याईएकोछ।
६. यसैगरीहाल सम्म ७५३ मध्ये५५३ स्थानिय तहबाट स्वास्थ्य ब्यबस्थापन प्रणालीको Online प्रतिबेदन भर्इ रहेको छ। 
७. मिति २०७६/०३/२३ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्युको अध्यक्षतामा तथा माननीय गृह मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा सरोकारवालाहरुसंग “स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा” समबन्धमा छलफल सम्पन्न भएकोछ।

(घ) सेवा प्रवाह
१. हरेक नागरिकलाइ स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति अनुरूप गत आ.ब.को अन्त्य सम्ममा ३३९ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य विमा लागू भएकोमा यस आ.ब.मा ४६ जिल्लाका ४५६ स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिस्तार गरिएको छ र बिमित हुनेहरुको संख्या १८ लाख नाघेकोछ।
२. गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गर्न निर्देशिका संसोधन गरी लागू गरिएकोछ।
३. हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक बिशिष्टिकृत सेवा सहितको अस्पताल रहने नीति अनुरूप ५ अस्पतालहरूलाइ (कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उप-क्षेत्रिय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पतालर डडेलधुरा उप-क्षेत्रिय अस्पताल) संघीय सरकार अन्तरगत रहने गरी विशिष्टिकृत सेवा सहितको सेवा संचालन गर्ने गरी तृतीय तहको अस्पताल (Tertiary Hospital) मा स्तरोन्नती गरिएकोछ।
४. आठ अस्पतालहरूमा जेष्ठ नागरिक वार्ड संचालन भई रहेकोमा थप ४ अस्पतालमा सेवा विस्तारगरिएकोछ।
५. एकद्वार संकट ब्यबस्थापन केन्द्र (OCMC) ५४ जिल्लाका ५५ अस्पतालमा विस्तार गरिएकोछ।त्यसैगरी सामाजिक सेवा ईकाई गत बर्षको २९अस्पतालमा रहेको 
६. मा आ.व. २०७५/७६ मा ३५ अस्पतालमा बिस्तार गरिएकोछ।
७. जनकपुर अञ्चल अस्पताल र राजविराज अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष(एन.आई.सि.यु.)विशिष्टकृत सेवा (टरसरी केयर) सेन्टर स्थापना भर्इ सेवा प्रारम्भ भएको छ।
८. निजामति श्रीमति संघको सहकार्यमा स्याङ्जामा स्वास्थ्य शिबिर र नेपाली सेनाको सहकार्यमा सम्तरीमा शल्यकृया सहितको बिशेषज्ञ शिविर संचालन भएकोछ।
९. CEONC सेवा ७२ जिल्लामा पुर्याईएकोछ।
१०. बिपन्न कार्यक्रम अन्तरगत क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोग, हेड ईन्जुरी, स्पार्इनल ईन्जुरी, अल्जाईमर, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमियारोगका उपचारकोलागि अधिकतम् रु.१ लाखसम्म सहुलियत प्राप्त गर्ने बिरामीहरुको संख्या ३५,६००पुगेको छ।
११. त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा शुरु गरिएकोछ।

(ङ) विपद ब्यबस्थापन पूर्ब-तयारी तथा तथा प्रतिकार्य
१. विपद् व्यवस्थापनलार्इ समयमा नै उचित सम्बोधन गर्न प्रदेश नं.१, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लास्तर देखि माथिका सबै अस्पतालहरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशका महाकाली, डडेल्धुरार सेती अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुमा विपद ब्यबस्थापन योजना तयार भएकोछ।
२. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा द्रुत टोली रआपतकालीन चिकित्सकीय टोलि तयार गरी परिचालनका लागि सकृय राख्न२५ वटा हवको रुपमा रहेका ठूला अस्पतालहरूमा आपतकालीन चिकित्सकीय टोलि तयार गरिएको छ।
३. विपदको पूर्व तयारी तथा शिघ्र प्रतिकार्यको लागि सातै प्रदेशका निकाय तथा हब/स्याटेलाइट अस्पतालहरुमा सम्पर्क व्यक्तिहरु तोकी अलर्ट राखिएकोछ। 
४. गत बर्षको चैत महिनामा पर्सा र बारामा आएको विनासकारी हावाहुरीबाट प्रभावितहरुलाई लक्षित गरी बिशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोलि परिचालन गरी स्वास्थ्य शिबिर मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको थियो भने हालै तराईका बिभिन्न जिल्लामा भएको बाढीप्रकोपलाई पनि मन्त्रालयबाट समयमै सम्बोधन गरिएकोछ| जसका लागि मन्त्रालयबाट चिकित्सक सहितको टोलि लहान, बर्दिबास र पथलैयामा खटाई प्रदेश संगको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान भैरहेकोछ।
५. हालप्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र (Provincial Health Emergency Operation Centre-PHEOC) डोटी, सुर्खेत, पोखरामासंचालनमा रहेकोछ।प्रदेश नं. २ को निर्देशनालयको हाताभित्र संचालन गर्न निर्माण कार्य शुरु हुने क्रममा रहेको, प्रदेश नं. १ को कोशी अस्पतालको हाता भित्र संचालन गर्ने निर्णय भएकोछ।
६. दाङ, भेरी, सेती, डडेलधुरा अस्पतालहरूमाअस्पताल सुरक्षा मापन(Hospital Safety Assessment) सम्पन्न भएकोछ।

(च) अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण
१. National TB prevalence Survey को कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएकोछ।
२. पाँच बर्ष मुनिका बच्चा तथा प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा सुक्ष्म पोषण तत्वको अबस्था पत्ता लगार्इ तथ्यमा आधारित सो सम्बन्धि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न Micro Nutrient Status Survey सम्पन्न गरी प्रतिबेदन सार्बजनिक गरिएको छ।
३. स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चको बिबरण ब्यबस्थित गरी सो तथ्यमा आधारित रही बजेट बिनियोजन र परिचालन गर्न सहज गर्ने उद्देश्य अनुरुप“रास्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा२०१२-२०१६”प्रकाशन भएको छ।

(छ) भौतिक पूर्वाधार
१. क्रमागत परियोजनाको रुपमा भवन निर्माणको क्रममा रहेका ७४४ स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्य यस आर्थिक बर्षमा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति केन्द्र गरी जम्मा २१४ वटा भवनहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
२. प्रत्येकस्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुरुप २५१ स्थानीय तहमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भईसकेकोछ र आगामी आ.व.मा निर्माण कार्य शुरु हुनेछ।
३. विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरुको म्यापिङ भइ स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था नभएका १२०० वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न आबश्यक अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानिय तहमा बित्तिय हस्तान्तरण भई निर्माण कार्य शुरु भैसकेकोछ।

(ज) बिशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन
१. नेपाल सरकारबाट छात्रबृत्ति पार्इ बिशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका १४३ जना बिशेषज्ञ चिकित्सकहरूलार्इ पहिलो पटक बिभिन्न अस्पतालमा परिचालन गरिएको छ ।

यो समाचार को स्रोत :- onlinekendra.com

सम्बन्धित शीर्षक
प्रतिक्रिया
Loading...